(१) यस ऐन बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ :-
(क) सचिव, मन्त्रालय -संयोजक
(ख) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय -सदस्य
(ग) सहसचिव, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य
(घ) सहसचिव, नेपाल सरकार, कानून, न्याय
तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य
(ङ) सहसचिव, नेपाल सरकार, सम्बन्धित
मन्त्रालय -सदस्य
(च) सहसचिव, मन्त्रालय -सदस्य-सचिव
(३) समितिको बैठक तथा तत् सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(४) समितिले संविधान बमोजिमको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र कार्यबोझ समेतको आधारमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा पुनरावलोकन गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ।
(५) समितिले उपदफा (४) बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा तहगत दरबन्दी कायम हुने गरी सिफारिस गर्नेछ।
(६) उपदफा (४) र (५) बमोजिम समितिले सिफारिस गरेको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नको लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ।
(७) समितिले प्रदेश वा स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा प्रदेशको प्रमुख सचिवलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(८) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर नहुने भएमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्ने छैन।
(९) समितिले आफ्नो कार्यमा सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार कुनै व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।
(१०) कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भइ सकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सङ्गठन संरचना वा दरबन्दी थपघट¸ हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्नेछन्। सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुरोध भइ आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।
(११) कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भएपछि संविधानको अनुसूचिमा उल्लिखित अधिकारको सूचि¸ कार्य प्रकृति र कार्यवोझ समेतको आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घ अन्तर्गतका निकायहरुको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नेछ।